समस्या कथन
Problem Statements
Fifteen motions — one per element at each of the three levels — in English and Hindi. Prepare the motion for the level you are entering; read the others to see where the argument goes next.
Only the School-Level topics are final. Regional-Level topics are issued by each Regional Host, and National-Level topics and portfolios are shared with the regional winners on 1 October 2026 — the motions listed under those headings are indicative preparation material.
Prithvi — Earth
पृथ्वी
Jal — Water
जल
Vayu — Air
वायु
Agni — Fire
अग्नि
Akash — Ether
आकाश
School Level · 20–31 August 2026
विद्यालय स्तर पर · prepare one of these fiveThese five School-Level topics are final — schools may pick a topic directly from here.
Development vs Conservation · विकास बनाम संरक्षण
Should India prohibit mining and large-scale infrastructure projects in ecologically sensitive landscapes, even when they promise significant economic growth?
क्या भारत को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन और बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, भले ही उनसे उल्लेखनीय आर्थिक विकास की संभावना हो?
Who Owns the Rain? · वर्षा का जल किसका?
Should rainwater harvesting become a mandatory requirement for all new urban developments?
क्या सभी नई शहरी परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया जाना चाहिए?
The Future course of Mobility: Public vs Private · भविष्य की परिवहन व्यवस्था
Should India prioritise public transport over private vehicle ownership as the foundation of future urban mobility, keeping in mind Climate & Health perspectives?
क्या भारत को भविष्य की शहरी परिवहन व्यवस्था की आधारशिला के रूप में निजी वाहनों के स्वामित्व की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए?
Self Sustainable Habitat vs Energy Dependent Habitat · ऊर्जा उत्पादक भवन
Should every new building in India generate a minimum share of its own energy through renewable sources?
क्या भारत में बनने वाली हर नई इमारत के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्वयं उत्पन्न करे?
Environmental Transparency — Right vs No Right · पर्यावरणीय पारदर्शिता
Should every citizen have the right to access real-time environmental data to strengthen public accountability?
क्या सार्वजनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक नागरिक को वास्तविक समय में पर्यावरणीय आँकड़े प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए?
Regional Level · 7–18 September 2026
क्षेत्रीय स्तर · reward evidence from your own State or cityIndicative only. The Regional-Level topics — built around the five elements of nature and national environmental concerns — will be shared by your Regional Host, who will also pass on all Regional-Level information to schools and selected delegates.
Cities Beyond Landfills · कूड़े-कचरे के आगे शहर
Should Indian cities be required to reclaim and repurpose existing landfill sites before permitting further urban expansion?
क्या भारतीय शहरों में शहरी विस्तार की अनुमति देने से पहले मौजूदा कचरा-स्थलों का पुनरुद्धार और पुनः उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए?
Who Owns Groundwater? · भूजल किसका?
Should groundwater in India be governed as a shared national resource rather than a private asset linked to land ownership?
क्या भारत में भूजल को भूमि-स्वामित्व से जुड़ी निजी संपत्ति के बजाय साझा राष्ट्रीय संसाधन के रूप में शासित किया जाना चाहिए?
Trees as Infrastructure · अवसंरचना के रूप में वृक्ष
Should mature trees receive the same level of legal protection as essential public infrastructure?
क्या परिपक्व वृक्षों को आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना के समान स्तर का विधिक संरक्षण मिलना चाहिए?
The Right to Cooling · शीतलता का अधिकार
As deadly heatwaves intensify, should protection from extreme heat — shade, water, cooling shelters and safe working hours — become a legally enforceable right for India's workers and urban poor?
जैसे-जैसे जानलेवा लू और भीषण गर्मी बढ़ रही है, क्या भारत में श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए अत्यधिक गर्मी से सुरक्षा—छाया, पानी, शीतलन केंद्र और सुरक्षित कार्य-समय—को कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले अधिकार का दर्जा दिया जाना चाहिए?
AI for the Planet · धरती के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता
Should Artificial Intelligence and satellite technologies become central to monitoring and enforcing India's environmental laws?
क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपग्रह प्रौद्योगिकी को भारत के पर्यावरण कानूनों की निगरानी और प्रवर्तन का केंद्रीय आधार बनाया जाना चाहिए?
National Level · 7 October 2026
राष्ट्रीय स्तर · proposals that could be implementedIndicative only. Topics and portfolios for the National Level Baal Sansad will be shared with the regional winners on 1 October 2026.
Polluter's Responsibility · प्रदूषक का उत्तरदायित्व
If industrial development permanently degrades land and livelihoods, should the responsible company be legally required to restore the ecosystem and support affected communities for the next 25 years?
यदि औद्योगिक विकास से भूमि और आजीविका को स्थायी क्षति पहुँचती है, तो क्या उत्तरदायी कंपनी के लिए अगले 25 वर्षों तक पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली और प्रभावित समुदायों को सहायता देना विधिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए?
The Hidden Cost of Water · जल की छिपी हुई कीमत
Should India's agricultural and export policies account for the nation's 'virtual water' footprint by reducing dependence on water-intensive crops?
क्या भारत की कृषि और निर्यात नीतियों में देश की 'आभासी जल' खपत को ध्यान में रखते हुए जल-गहन फसलों पर निर्भरता कम की जानी चाहिए?
The Right to Breathe · साँस लेने का अधिकार
Should access to clean air be recognised as an enforceable public health right in India?
क्या भारत में स्वच्छ वायु की उपलब्धता को एक प्रवर्तनीय जन-स्वास्थ्य अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए?
The Energy Transition · ऊर्जा परिवर्तन
Should India adopt a legally binding roadmap to phase down coal while safeguarding energy security and economic resilience?
क्या भारत को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता की रक्षा करते हुए कोयले के क्रमिक ह्रास हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी योजना अपनानी चाहिए?
The Hidden Cost of the Digital World · डिजिटल संसार की अदृश्य कीमत
Should India regulate the environmental footprint of digital infrastructure, including AI, cloud storage and data centres?
क्या भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड भंडारण और डेटा केंद्रों सहित डिजिटल अवसंरचना के पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित करना चाहिए?